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डीडवाना होस्पिटल का पीएमओ 5 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार पीएमओ के आवास एवं अन्य ठिकानों की भी की जा रही है तलाश रिश्वत लेकर चिकित्सा कार्य करने के हैं आरोप

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डीडवाना होस्पिटल का पीएमओ 5 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

पीएमओ के आवास एवं अन्य ठिकानों की भी की जा रही है तलाश

रिश्वत लेकर चिकित्सा कार्य करने के हैं आरोप

डीडवाना। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर नागौर इकाई द्वारा डीडवाना में कार्यवाही करते हुये राजकीय बांगड़ चिकित्सालय के पीएमओ डा. इन्द्रराम रणवां (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) को परिवादी लाडनूं तहसील के ग्राम बल्दू निवासी एक व्यक्ति से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए मांगे पांच हजार रूपए

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की नागौर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई थी कि उसके परिजन का एपेन्डिक्स का ऑपरेशन करने की एवज में डा. इन्द्रराम रणवां (मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना) द्वारा 5 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

इस पर एसीबी अजमेर के उप महानिरीक्षक पुलिस समीर कुमार सिंह के सुपरवीजन में एसीबी नागौर इकाई के पुलिस निरीक्षक सुशीला विश्नोई के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर उनकी टीम द्वारा ट्रेप की कार्यवाही करते हुये इन्द्रराम रणवां पुत्र बालूराम रणवां निवासी खिचड़ों की ढाणी, बानूड़ा, पुलिस थाना दातारामगढ़, जिला सीकर हाल मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय. डीडवाना जिला नागौर को परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस समीर कुमार सिंह के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है।

कोई भी नागरिक 24 घंटे कभी भी कर सकता है शिकायत

एसीबी महानिदेशक, भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेश वासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24×7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।

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