भूमाफियाओं, अवैध कब्जाधारियों और अवैध निर्माण कार्यों को लेकर नगर पालिका ने कसी कमान,
बंद होगी अब शहर भर की समस्त अवैध कार्रगुजारियां, अवैध निर्माण बंद करवाया, खंदेड़ा सुरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू और मंदिर माफी जमीन को लेकर सख्त हुए ईओ
जगदीश यायावर। लाडनूं (kalamkala.in)। नगर पालिका लाडनूं ने शहर भर में चल रहे अवैध निर्माण एवं अतिक्रमणों को लेकर सख्त कार्रवाई के लिए कमर कस ली है। अधिशाषी अधिकारी जितेन्द्र कुमार मीणा शहर में चल रही समस्त अवैध कार्रगुजारियों पर अंकुश लगाने पर आमादा हैं। उन्होंने स्टेशन रोड पर नगर पालिका की नाक के सामने किए जा रहे अवैध दुकान निर्माण मामले में सख्ती बरतते हुए गत दिनों सम्पति सीज कर ली थी। अब खंदेड़ा में मिट्टी की भर्ती करवा कर नगर पालिका की गंदे पानी जमा होने की जमीन पर अतिक्रमण की कोशिशों को नाकाम करते हुए वहां नाला निर्माण और मिट्टी को जेसीबी लगा कर वापस खुदाने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार अन्य पालिका व सरकारी जमीनों व सम्पतियों को बचाने और उन्हें खुर्द-बुर्द होने से रोकने के लिए भी नगर पालिका ने कमर कस ली है।
दो खसराओं के लिए नोटिस जारी
हाल ही में यहां पालिका क्षेत्र में आई मंदिर माफी की जमीन के दो खसरों को कुछ भूमाफिया लोगों द्वारा प्लाट काट कर बेचे जाने और अवैध कालोनियां बसाने को ईओ मीणा ने काफी गंभीरता से लिया है। उन्होंने एक नोटिस जारी करके समस्त लोगों को चेतावनी दी है कि नगरपालिका लाडनूं क्षेत्र में स्थित खसरा न. 689 व 742 में काश्तकारों व खातेदारों द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी काटकर विक्रय की जा रही है। इन खसराओं की जमाबंदी के अनुसार यह समस्त भूमि मन्दिर माफी की भूमि है। इस भूमि को नियमानुसार विक्रय करना व खरीद करना गैर कानूनी है। इन खसराओं की जमीन में किसी व्यक्तियों द्वारा खरीद या विक्रय करने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेवारी उनकी स्वयं की रहेगी।
यह है मदिर माफी की जमीन, काटे जाने लगे प्लाट
गौरतलब है कि विश्वनाथपुरा रोड़ शहरियाबास वार्ड नंबर 1 में स्थित डोली बनाम रामदेवरा मंदिर माफी भूमि खसरा नंबर 689 एवं 742, जो एक सार्वजनिक सरकारी भूमि है। इनको कुछ भूमाफिया लोगों ने इस पर आवासीय कालोनी बसानी शुरू कर रखी है। इस मंदिर माफी की भूमि पर गैर कानूनी तरीके से अवैध प्लाटिंग करके यह कॉलोनी बसाई जा रही है। साथ ही इस भूमि में किसी भी ठोस सबूत या दस्तावेज के बिना, फर्जी तरीके अपना कर जलदाय विभाग लाडनूं से जल कनेक्शन भी करवाए जा रहे हैं। साथ ही विद्युत वितरण निगम भी इन अवैध प्लाटों में बिजली के कनेक्शन भी जारी करने लगा है। नगर पालिका को जलदाय विभाग व विद्युत निगम को इन खसराओं की जमीन में भूखंड बना कर पानी-बिजली के कनेक्शनों के आवेदनों को बिना उचित एनओसी के खारिज करने और दिए गए कनेक्शनों को काटने की कार्रवाई शुरू करने के लिए पाबंद करना चाहिए।
