नगर पालिका में लगे सीसीटीवी कैमरों को फिर से किया जाए सुचारू, व्यवस्था सुधार नहीं होने पर उपाध्यक्ष ने दी धरने की चेतावनी,
लाडनूं में आयोजित उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में 12 प्रकरण दर्ज, जलदाय विभाग पैनाल्टी राशि माफ करे और बिलों का समय पर वितरण नहीं करने को लेकर हो कार्रवाई
लाडनूं (kalamkala.in)। यहां पंचायत समिति परिसर स्थित वीडियो कांफ्रेंस हॉल में गुरुवार को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में कुल 12 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनके त्वरित निस्तारण के लिए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उपखंड अधिकारी मिथलेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस जन सुनवाई में गुरुवार को नगरपालिका से जुड़ी काफी समस्याएं सामने आई। नगर पालिका के उपाध्यक्ष मुकेश खींची ने बताया कि नगर पालिका कर्मचारियों के आने-जाने का कोई समय तय नहीं है। वे अपनी मनमर्जी से आते हैं और जब चाहे चले जाते हैं। नगर पालिका में कार्मिकों की उपस्थिति एवं अवकाश का बोर्ड लगा हुआ है, जिसको नियमित रूप से मेंटेन नहीं किया जा रहा है।लाखों रुपए की लागत से नगर पालिका में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे, लेकिन उनका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यहां कर्मचारियों ने जानबूझकर कैमरों को खराब कर रखा है। खींची ने मांग की कि नगर पालिका में नाकारा किए गए सीसी टीवी कैमरों को वापस सही करवाया जावे, ताकि कर्मचारियों के कामकाज का तरीका दुरुस्त बन सके। नगर पालिका में मची धांधली को लेकर उपाध्यक्ष खींची ने बताया कि पालिका कार्यालय में अधिकारी-कर्मचारी समय पर नहीं मिलते, जिससे लोगों को साधारण कार्यों के लिए भी निराश लौटना पड़ता है अथवा बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। आम नागरिक के लिए राशन कार्ड सम्बंधी काम और जनाधार कार्ड सम्बंधी कामों तक मुश्किल हो चले हैं।
उन्होंने इन सब मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय के सामने धरना देने की चेतावनी भी दी है।
ठेकेदार समय पर नहीं बांटते उपभोक्ताओं को पानी के बिल
सामाजिक कार्यकर्ता राजेन्द्र चोटिया ने जलदाय विभाग की लापरवाहियों का खामियाजा आम उपभोक्ता को उठाने पर मजबूर होने का मुद्दा उठाते हुए बताया कि जलदाय विभाग द्वारा पानी के बिलों का वितरण ठेकेदार द्वारा करवाया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार उनका वितरण किए बिना ही पैसे उठा लेता है। उपभोक्ताओं को कई-कई महीनों तक पानी के बिल नहीं मिलते और जब मिलते हैं तो वे भारी-भरकम राशि के होते हैं और उनमें पैनल्टी की राशि भी बहुत बड़ी होती है। इस प्रकार उस बिल का भुगतान कर पाने में उपभोक्ता के बूते से बाहर हो जाता है। चोटिया ने उपभोक्ताओं में पानी की समस्त बकाया में से सम्पूर्ण पैनल्टी राशि को माफ करवाने और ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करवाने की मांग की है। चोटिया ने एसडीएम से पानी के बिलों के वितरण में हो रही गड़बड़ी के बारे में पूरी बात बताकर ठेकेदार को पाबंद करने की मांग की।
ओपीडी मरीजों का वेरिफिकेशन बंद हो
सुनवाई में आरजीएचएस के अंतर्गत फ्री दवाई उपलब्ध करवाई जाने को लेकर सरकार द्वारा ओपीडी मरीजों को लाइव फोटो और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवाने की मांग रखी है। इसी प्रकार अन्य मामले भी जन सुनवाई में लोगों ने उठाए। जन सुनवाई के दौरान उपखंड क्षेत्र के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
