लाडनूं के वकीलों ने किया एसीजेएम कोर्ट का बहिष्कार, एक अगस्त से लगातार पेन डाउन हड़ताल,
बार संघ ने प्रस्ताव लेकर एसीजेएम पर लगाए पद व प्रभाव के दुरुपयोग के आरोप, पुलिस से बेगार लेने, वकीलों की फाईलें बिगाड़ने और भ्रष्ट आचरण के लगाए आरोप
जगदीश यायावर। लाडनूं (kalamkala.in)। यह लाडनूं में पहली बार है जब ज्यूडिशियरी में एक पीठासीन मजिस्ट्रेट के खिलाफ सारे वकील एक होकर बहिष्कार पर आकर काम बंद कर बैठ गए हैं। इससे पहले एक उपखंड मजिस्ट्रेट के खिलाफ और पिछले दिनों एक सब रजिस्ट्रार तहसीलदार के खिलाफ भी इन वकीलों द्वारा कार्य-बहिष्कार के दौर देखा जा चुका है। बार संघ लाडनूं के तत्वावधान में यहां के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक लिया गया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने 1 अगस्त से पेनडाउन हड़ताल कर डाली है। बार संघ लाडनूं के अध्यक्ष भगवती प्रसाद शर्मा, उपाध्यक्ष जयवीर सिंह राठौड़ एवं सचिव एडवोकेट हरीश मेहरडा ने बताया कि लाडनूं एसीजेएम कोर्ट के पीठासीन अधिकारी विमल व्यास की कार्य शैली ठीक नहीं है, उनका अधिवक्ताओं के प्रति व्यवहार सही नहीं है। इस कारण लाडनूं के सभी अधिवक्ताओं सहित बार संघ की कार्यकारिणी ने 1अगस्त से लगाकर आज तक कार्य-बहिष्कार किया जा रहा है। 1अगस्त से पेन डाउन हड़ताल यानि अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय-कार्य नहीं किया जा रहा है एवं अधिवक्तागण न्यायालय में प्रवेश तक नहीं कर रहे हैं।
बार संघ लाडनूं ने लिखे बार कोंसिल आफ राजस्थान और सेशन जज मेड़ता को पत्र
इस बारे में अभिभाषक संघ, लाडनूं की ओर से
1 अगस्त को बार कॉन्सिल आफ राजस्थान जोधपुर के अध्यक्ष व सचिव को बार संघ लाडनूं द्वारा गत दिनांक 31 जुलाई को लिये गये प्रस्ताव से अवगत करवाया गया है। इसमें बताया गया है कि बार संघ लाडनूं ने दिनांक 31/07/2024 को मीटिंग कर प्रस्ताव लिया जिसमें लिए गए वर्णित निर्णय के अनुसार पीठासीन अधिकारी विमल व्यास ऐसीजेएम/ वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश लाडनूं के विरुद्ध न्यायालय का पेन-डाउन कार्यस्थगन दिनांक 01/08/2024 से किया गया है। पत्र में इस बारे में न्यायिक अधिकारीगण को लाडनूं के वकीलों की पीड़ा से अवगत कराने का आग्रह किया गया है। यह पत्र बार संघ अध्यक्ष भगवती प्रसाद शर्मा व सचिव हरि राम मेहरडा द्वारा भेजा गया है। इसी आशय का एक पत्र जिला एवं सेशन न्यायाधीश मेड़ता को भी भेजा गया है। इसके साथ भी बार संघ लाडनूं द्वारा दिनांक 31/07/2024 को लिये गये प्रस्ताव की प्रति संलग्न की गई है। इसमें भी बताया गया है कि बार संघ लाडनूं ने दिनांक 31/07/2024 को प्रस्ताव लिया है कि पीठासीन अधिकारी विमल व्यास एसीजेएम/ वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश लाडनूं के न्यायालय का पैन डाउन कार्यस्थगन दिनांक 01/08/2024 से किया गया है। इस पत्र में भी न्यायिक अधिकारीगण को वकीलों की पीड़ा से अवगत कराने का आग्रह किया गया है।
यह है बार संघ लाडनूं द्वारा लिया गया प्रस्ताव (हूबहू)
‘एसीजेएम कोर्ट लाडनूं के पीठासीन अधिकारी के भ्रष्ट आचरण एवं पदीय हैसियत बतौर गलत कार्य व्यवहार बाबत प्रस्ताव’
आज दिनांक 31/7/2024 को बार संघ लाडनूं की बैठक आहूत कर उपरोक्त वर्णित हेडिंग बाबत बार के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव को उचित प्रभावी कार्यवाही के लिए अधिकृत करते हुये प्रस्ताव लिया गया कि एसीजेएम कोर्ट लाडनूं के पीठासीन अधिकारी श्री विमल व्यास जब से पदस्थापित हुए हैं, पश्चात बार संघ लाडनूं द्वारा मीटिंग कर उनके गलत कृत्यों बाबत बारे में लिखित व मौखिक तौर पर अधिकृत अधिवक्तागण द्वारा अपना विनम्रता पूर्वक ऐतराज जताने के पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने कार्यव्यवहार प्रक्रीर्ण तौर पर कोई सुधार नहीं करते हुय, पीठासीन अधिकारी विमल व्यास एसीजेएम लाडनूं द्वारा अपना आचरण भ्रष्टतापूर्वक रखते हुए अधिवक्तागण और पक्षकारान का टार्गेट कर उनको हानि पहुंचाने की मंशा से न्यायिक कार्य को गलत तौर पर करते हुए अधीनस्थ पुलिस, पुलिस थाना लाडनूं व जसवंतगढ़ व आबकारी विभाग सहित से भारी तौर पर बेगार व निजी आवश्यकताओं की पूर्ति पद व दबाव-प्रभाव को काम में लेकर लम्बे समय से की जाती रही है। जिससे पीड़ित होकर पुलिस थाना लाडनूं द्वारा भी अधिकारी के भ्रष्ट कृत्य की रपट डाली जाना ज्ञात हुआ है।
आज की मीटिंग में उपस्थित अधिवक्तागण ने अपने साथ हुए गलत व्यवहार व पत्रावलियों पर विधि व प्रक्रिया के विपरीत की गई कार्यवाही एव भ्रष्टता पूर्वक किये गये अनेक गलत कार्य एवं पुलिस की भारी बेगार बाबत अवगत कराया गया, कि इस स्थिति से न्याय व न्यायालय की गरिमा प्रभावित होकर अन्याय होना जग-जाहिर हो रहा है, जिससे अधिक्तागण की साख भी गिरी है। ऐसी स्थिति में अधिकृत बार के पदाधिकारियों की हाईकोर्ट प्रशासन को उपरोक्त स्थिति से सम्यक तौर पर पीठासीन अधिकारी श्री विमल व्यास एसीजेएम लाडनूं द्वारा गलत कार्यव्यवहार /आचरण भ्रष्टता के कृत्य, जो पिछले समय से लेकर वर्तमान तक किये हैं, की गोपनीय सूची तैयार कर, मय दस्तावेज सहित उचित जांच व प्रभावी कार्यवाही हेतु भिजवाई जाये। जिसकी जांच एक गोपनीय रिपोर्ट में वर्णित विवरण बाबत प्रभावित अधिवक्ता, पक्षकारान मय सबूत के खुलकर अपना पक्ष भी निर्णय रख सकें। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि पीठासीन अधिकारी के अनुचित न्यायिक कार्य से पक्षकारान का नुकसान नही कर पाए और न्याय की विफलाता न हो, इस वजह से दिनांक 01/08/रुस विरोध स्वरूप अनिश्चित न पेन-डाउन कार्य स्थगन कालिन पेन किया जायेगा। जिसकी तात्कालिक सूचना अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश लाडनूं मार्फत विनम्रता पूर्वक श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश खण्ड मेड़ता जिला नागौर व श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर को इस प्रस्ताव की प्रति के साथ भिजवायें एवं संक्षिप्त सूचना अध्यक्ष द्वारा लिखित में पीठासीन अधिकारी को दिनांक 01/08/24 को सुबह 10 बजे ही अवगत करा दिया जाएगा एवं सभी अधिवक्तागण पूर्ण समय अपनी उपस्थिति न्यायालय परिसर में देंगे।
नोट- इस प्रस्ताव के नीचे बार संघ के अध्यक्ष, सचिव और सभी अधिवक्तागण के हस्ताक्षर अंकित हैं।
