लोक अदालत में विद्युत निगम के 77 मामलों के साढे पांच लाख जमा हुए
लाडनूं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेडता के निर्देशानुसार स्थानीय न्यायालय में लंबित प्री-लिटिगेशन के स्टेज पर राजीनामा योग्य प्रकरणों के संबंध में शनिवार को द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में एक बेंच का गठन किया गया, जिसमें बेंच अध्यक्ष वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ विमल व्यास तथा सदस्य अधिवक्ता जयश्री डूकिया रहे। इस लोक अदालत में बिजली विभाग के 77 मामले राशि 5 लाख 33 हजार 974 रुपए जमा हुए। इस लोक अदालत में अधिशाषी अभियंता रामचंद्र जागलवा, सहायक अभियंता राकेश मीणा व ग्रामीण सहायक अभियंता विक्रम खीचड़, सहायक राजस्व अधिकारी सौरभ, जगदीश झुरिया व दिलीप कुमार रेगर आदि उपस्थित रहे।
202 प्रकरणों का आपसी समझाईश से हुआ निस्तारण
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रि-लिटिगेशन एवं न्यायालय में पेडिंग प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिनमें प्रि लिटिगेशन के 1136 में से 77, दाण्डिक शमनीय प्रकरण 71 में से 66, 138 एनआई एक्ट के 15 में से 13, भरण पोषण के विवाद के 46 में से 41, सिविल मामले 48 में से 5 मामले निस्तारित किए गए। कुल 1316 में से 202 मामले निपटा कर 36 लाख 44 हजार 478 का अवार्ड किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मदन सिंह राठौड़ (रीडर), मोनिका, रणवीरसिंह राठौड़, श्रवण कुमार जांगिड़, आलम अली, तथा बार संघ लाडनूं के अध्यक्ष जयश्री डूकिया सहित अन्य अधिवक्तागण तथा वित्तीय व अन्य संस्थाओं अधिकारीगण उपस्थित ने लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों के निस्तारण में सहयोग किया।
