शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के बाद अब आयोजित होंगे फॉलोअप शिविर 21 जुलाई से 31 अगस्त तक,
सुझावों के क्रियान्वयन और जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण पर रहेगा विशेष फोकस
डीडवाना (kalamkala.in)। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सुशासन, पारदर्शिता एवं जनसेवा की सोच को धरातल पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक शहरी सेवा शिविर- 2026 और ग्रामीण सेवा शिविर- 2026 का सफल आयोजन किया गया। इन शिविरों में प्राप्त लंबित एवं नवीन आवेदनों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले के शहरी निकायों एवं ग्राम पंचायतों में 21 जुलाई से 31 अगस्त तक फॉलोअप शिविर आयोजित किए जाएंगे।
फॉलोअप शिविरों में यह किए जाएंगे कार्य
जिला कलक्टर अवधेश मीना ने बताया कि इन फॉलोअप शिविरों का उद्देश्य शहरी सेवा शिविरों एवं ग्रामीण सेवा शिविरों के दौरान प्राप्त प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना तथा आमजन को शीघ्र राहत प्रदान करना है। शिविरों में पट्टा, नामांतरण, लीज, भू-प्रबंधन, भवन निर्माण स्वीकृति, राजस्व वसूली, आवंटन, संस्थागत एवं आवासीय प्रकरणों सहित विभिन्न नागरिक सेवाओं से संबंधित मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में इन फॉलोअप शिविरों में मुख्य अभियान के दौरान शेष रहे शिविर आयोजित किए जाएंगे तथा पूर्व में आयोजित शिविरों में प्राप्त सुझावों, लंबित प्रकरणों एवं जनसमस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
सभी विभागों की रहेगी भूमिका
जिला कलक्टर अवधेश मीना ने बताया कि फॉलो-अप शिविरों में सभी विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। शिविरों के दौरान प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर उनके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। रास्तों एवं अतिक्रमण से जुड़े प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण कराया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को त्वरित राहत मिल सके।
फॉलोअप शिविरों का समय रहेगा यह
ये फॉलोअप शिविर प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक शहरी निकायों (नगर परिषद व पालिका) में एवं ग्राम पंचायतों में आयोजित होंगे। प्रत्येक शिविर के लिए वार्डवार व ग्राम वार कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे आयोजित फॉलोअप शिविर में उपस्थित होकर अपने लंबित प्रकरणों का निस्तारण करवाएं तथा राज्य सरकार की इस जनहितकारी पहल का अधिकतम लाभ उठाएं।
