समझौता लागू करने की मांग को लेकर काली शर्ट पहन किया धरना-प्रदर्शन
विभिन्न योजनाओं का बहिष्कार, अधिकारियों के मोबाईल नम्बर किए ब्लाॅक
लाडनूं। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के तत्वावधान में यहां मुख्यमंत्री व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के समझौतों को लागू नहीं करने से नाराज क्षेत्र के ग्राम विकास अधिकारियों ने वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन शुरू करते हुए यहां पंचायत समिति कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया और बाद में उपखंड अधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। सभी ग्राम विकास अधिकारियों ने काली शर्ट या टीशर्ट पहन कर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना एवं स्वामित्व योजना का पूर्ण बहिष्कार किया। सभी ग्राम सेवकों ने इसके अलावा विरोध-स्वरूप पंचायत समिति के समस्त अधिकारियों एवं कार्मिकों के मोबाईल नम्बरों को ब्लाॅक कर दिया। संघ के अध्यक्ष अर्जुनलाल जाट ने बताया कि सभी ग्राम विकास अधिकारी आगामी 27 जुलाई को ट्विटर अभियान छेड़ते हुए समझौता लागू किए जाने के सम्बंध में मुख्यमंत्री सहित सभी के ट्विटर हेंडल पर मैसेज पोस्ट किए जाएंगे। इसके बाद 1 अगस्त को जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं आम जनता से अग्रिम क्षमायाचना करते हुए क्षमायाचना दिवस मनाएंगे, क्योंकि वे 4 अगस्त से अपनी मांगों के समर्थन में सम्पूर्ण कार्यो का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन कलमबंद असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे।
आठ सूत्रीय मांगों का दिया ज्ञापन
ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री, मुख्य सचिव व प्रमुख शासन सचिव के नामों के ज्ञापन यहां उपखंड अधिकारी को सौंपे। इस ज्ञापन में बताया गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के 1 अक्टूबर 2021 के समझौते एवं मंत्री की ओर से हस्ताक्षरित 11 दिसम्बर 2021 के समझौते को लागू नहीं किया जाकर प्रदेश भर के ग्राम विकास अधिकारियों के साथ सरकार ने विश्वासघात किया है। सरकार ने लम्बा समय बीत जाने के बावजूद अभी तक इन महत्वपूर्ण समझौतों को लागू नहीं किया है। उलटे इसके विपरीत सरकार ने सहायक विकास अधिकारियों के काटे गए 106 पदों को पुनर्सृजित करने के स्थान पर इनके पदस्ािापन की पत्रावली चला दी गई। जुलाई माह में 5396 ग्राम विकास अधिकारियों के पदों पर भर्ती पूर्ण होने जा रही है, जिसस फिर अंतर जिला स्थानान्तरण संभव नहीं होगा। वेतन विसंगतियों को दूर करके ग्रेड पे 3600 करने, सहायक विकास अधिकारी पद पर पदोन्नति करने के लिए 106 पदों को पुनर्सृजित किए जाने और 671 नए पद सृजित करने, ग्राम विकास अधिकारियों को गृहजिले में पदस्थापित करने, पाॅलिसी जारी करने, कनिष्ठ लिपिक को ग्राम विकास अधिकारी के पद का चार्ज नहंी दिए जाने, अतिरिक्त चाज्र पर अतिरिक्त प्रभार भत्ते में की गई कटौती वापस लेने आदि मांगों को मानते हुए समझौतों को पूरी तरह से लागू करने की मांग की गई है। उन्होंने 8 सूत्रीय ज्ञापन उपखड अधिकारी को सौंपा है।
धरना-प्रदर्शन में ये सब रहे उपस्थित
धरना व प्रदर्शन करने एवं ज्ञापन देने वालों में ग्राम विकास अधिकारी संघ के अध्यक्ष अर्जुन लाल जाट, जिला प्रतिनिधि राजकुमार अरोड़ा, उपशाखा मंत्री किशोरीलाल सैनी, जुगलसिंह, प्रह्लाद राम नरेन्द्र सिंह, सुरेश सांगवा, रूपाराम मेघवाल, पीरामल सैनी, रामचन्द्र प्रजापत, लोकेश गोदारा, रतनसिंह, जितेन्द्र सिंह, प्रशांत गोदारा, राजेन्द्र अग्रवाल, अभिषेक बाहरिया, सुरेश गोरा, नरेन्द्र भाकर, रामावतार गोठवाल, धर्मवीर सिंह राठौड़, सुधारानी गुर्जर, रामकिशोर नवल आदि उपस्थित रहे।
