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कलम कला- ‘अजब-गजब’- इटली में घर मिलेगा सिर्फ 90 रुपये में और उसमें बसने के लिए सरकार देगी 27 लाख भी, यूरोपीय देश में स्वर्ग जैसी जगह के लिए शानदार ऑफर

कलम कला- ‘अजब-गजब’-

इटली में घर मिलेगा सिर्फ 90 रुपये में और उसमें बसने के लिए सरकार देगी 27 लाख भी,

यूरोपीय देश में स्वर्ग जैसी जगह के लिए शानदार ऑफर

रोम (यूरो न्यूज, इटली)। अगर कोई जगह खूबसूरत भी हो और वहां रहने के लिए आपको पैसे भी दिए जाएं, तो आप शायद ही इस ऑफर को छोड़ना चाहेंगे। इटली का एक प्रांत ऐसा ही लाजवाब ऑफर दे रहा है, जो आपको चौंका देगा।
आप जब भी कहीं सुकून भरी जगह पर घूमने जाते होंगे, तो दिमाग में ये ज़रूर आता होगा कि काश यहां हमेशा के लिए रह सकते। हालांकि ऐसा हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि नौकरी-बिजनेस और तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं, जो हमें वहां शिफ्ट नहीं होने देतीं। सोचिए, अगर कोई आपको पैसे देकर यहां रहने का ऑफर दे, तो क्या आप इसे छोड़ेंगे?

जन्नत सी शानदार जगह है यह इटली का प्रांत

खूबसूरत बीचेज़ से घिरी हुई जन्नत की जगह पर रहना कौन नहीं चाहेगा? फिर आपके रहने-खाने का भी बढ़िया इंतज़ाम हो जाए तो बहुत से लोग आज वहां शिफ्ट होने को तैयार हो जाएंगे। इटली का एक प्रांत ऐसा ही लाजवाब ऑफर दे रहा है, जो आपको चौंका देगा। जन्नत जैसी एक जगह पर बसने के लिए सरकार 27 लाख रुपये दे रही है।

बसने के लिए खुद सरकार दे रही है पैसे

यूरोन्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इटली के टस्कनी प्रांत में पलायन और घटती जनसंख्या की समस्या से परेशान सरकार एक बेहतरीन ऑफर सदे रही है। इसका नाम ‘Residency in the mountains 2024’ रखा गया है। इसके तहत अगर कोई इस प्रांत में अपना घर खरीदता है, तो उसे €10,000 से €30,000 यानि 9 लाख से लेकर 27 लाख रुपये तक मिलेंगे।

सिर्फ 90 रुपये में ले सकते हैं घर

जिस जगह पर घर ऑफर किया जा रहा है, वहां सिर्फ 119 लोग ही रहते हैं। टस्कन माउंटेंस इटली की कुछ सबसे सुंदर जगहों में से हैं, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहां कितना प्राकृतिक सौंदर्य मौजूद होगा
समझ सकते हैं कि यहां कितना प्राकृतिक सौंदर्य मौजूद होगा। वहां के प्रशासन ने गांवों में आबादी बढ़ाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत सिर्फ 1 यूरो यानि 90 रुपये में आपको घर मिल सकते हैं। हालांकि इसके साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हुई हैं। इस स्कीम के लिए एप्लाई करने वाले का इटैलियन या फिर यूरोपियन यूनियन का नागरिक होना ज़रूरी है। बाहर के लोगों को 10 साल का रेसिडेंशियल परमिट लेना होगा। घर के रेनोवेशन के लिए जो पैसे लगेंगे, उसका 50 फीसदी ही सरकार की ओर से मिलेगा। इस पूरे ऑफर का मकसद ही लोकल इकोनॉमी को बढ़ाना है क्योंकि जब लोग बसेंगे, तो रोज़गार भी बढ़ेगा।

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