जिला अधिवक्ता संघ ने 50 दिन की थी हड़ताल, डीजे कोर्ट की मांग अभी भी कायम
नागौर। राज्य के विधि विभाग ने नागौर जिला मुख्यालय पर विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बालक अधिकारी सरंक्षण आयोग अधिनियम 2005 प्रकरण यानि पॉक्सो कोर्ट खोलने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस आशय की सूचना मिलते ही मंगलवार को जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले नागौर के अधिवक्ताओं ने खुशी जताई। इस संघर्ष में शामिल रहे अधिवक्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और माल्यार्पण कर खुाी का इजहार किया। इस दौरान संघर्ष समिति के अध्यक्ष राधेश्याम सांगवा व सचिव कालूराम सांखला का जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्यामकुमार व्यास, महासचिव भागीरथ चौधरी, उपाध्यक्ष चन्द्रशेखर, सह सचिव नवनीत जोशी, कोषाध्यक्ष कैलाश बाजिया, पुस्तकालय सचिव विजय बेड़ा सहित धर्मााराम खुड़खडिया, आईदानराम भाटी, भीकमचंद शर्मा, भगवानाराम सारस्वत, पवन श्रीमाली, राजेन्द्र राठौड सहित अनेक वकीलों ने माल्यार्पण कर मुंह मीठा करवाकर खुशी मनाई। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने विजयी मुद्रा मनाकर खुशी का इजहार किया।
जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्याम कुमार व्यास ने बताया कि जिला मुख्यालय पर डीजे कोर्ट को शिफ्ट करने सहित पॉक्सो व अन्य कोर्ट खोलने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मार्गदर्शन में 24 फरवरी 2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई। न्यायिक कार्यों को स्थगित कर सभी वकीलों ने 50 दिनों ने आंदोलन किया और उसी का परिणाम है कि सरकार ने नागौर जिला मुख्यालय पर पॉक्सो कोर्ट की मंजूरी दी है। इस दौरान प्रभारी मंत्री राजेन्द्र यादव धरना स्थल पर आए थे और उन्होंने वादा किया था कि वे मुख्यमंत्री से मिलकर जल्द से जल्द यहां पॉक्सो कोर्ट खुलवा देंगे इसके बाद वकीलों ने अपना धरना स्थगित कर दिया था। वादे के 2 माह बाद अब पॉक्सो कोर्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उन्होंने बताया कि डीजे कोर्ट की मांग अभी भी कायम है।
कोर्ट कैम्पस में जगह नहीं इसलिए नया कोर्ट बाहर खुलने की संभावना
जानकारों की मानें तो वर्तमान कोर्ट कैंपस मेें नए कोर्ट को संचालित करने की जगह नहीं है। ये कैंपस छोटा पड़ने लगा है। इसलिए नया पाॅक्सो कोर्ट को इस कैंपस से दूर ही कहीं संचालित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जिला अधिवक्ता संघ ने पुराने अस्पताल भवन में जहां काफी दिनों तक महिला थाना संचालित हुआ था, उस परिसर को पॉक्सो कोर्ट के लिए मांगा भी है, लेकिन फिलहाल फाइनल होना शेष है।
