लाडनूं के शहरी क्षेत्र की कृषिभूमियों पर अवैध काॅलोनियां बसाई जाने पर कार्रवाई शुरू,
दस खातेदारों को नोटिस, जमीनों पर पालिका के बोर्ड लगाए जाने शुरू, बेचान पर तहसीलदार करेंगे निगरानी
लाडनूं। नगर पालिका ने शहरी क्षेत्र में अवैध रूप से बेतरतीब तरीके से बस रही बस्तियों को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। भू-माफिया पर नगर पालिका प्रशासन ने मुस्तैदी बरतते हुए लाडनूं में बन रही अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की है तथा अवैध रूप से कॉलोनी बसाने वाले लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। नगरपालिका ने आमजन से भी अवैध कॉलोनी में प्लॉट ना खरीदने की अपील की है। साथ ही ऐसी जमीनों पर नगर पालिका ने साईन बोर्ड भी लगाए हैं, जिसमें आमजन को चेतावनी दी गई है। नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी सुरेन्द सिंह मीणा ने इस सम्बंध में निम्बी जोधां रोड पर नगर पालिका के क्षेत्राधिकार की जमीनों में अवैध काॅलोनियां बसाने, भूखंडों का विक्रय किया जाने को आपतिजनक बताते हुए उन्हें धारा 90-ए तथा 91-ए के प्रावधानों के विरूद्ध बताया है एवं 10 खसराओं की जमीनों को लेकर कार्रवाई शुरू की है।
दस खसराआंें को लेकर तहसीलदार को किया सचेत
इन दस खसराओं के तहत खसरा नं. 1574, 1575, 1577, 1578, 1579, 1580 व 1581 में धनपत सिंह पुत्र रूपचंद बाबेल, पवन कुमार पुत्र रूपचंद बाबेल और सुरेन्द्र कुमार पुत्र रूपचंद बाबेल को, खसरा नं0 2879/1576, में धनेश कुमार शर्मा पुत्र गिरधारीराम को, खसरा नं. 1550 में धनेश कुमार शर्मा, रमेश कुमार शर्मा व मेनादेवी शर्मा को, खसरा नं. 2878/1576 में मोहनी देवी पत्नी गीगराज शर्मा को चिह्नित किया गया है तथा इस सम्बध में तहसीलदार को भी पत्र देकर इन सभी खसराओं की रजिस्ट्री, नामांन्तरण नहीं किया जाने एवं कोई प्रकरण प्राप्त होने पर उसकी सूचना दिए जाने को लिखा गया है। पत्र में बताया गया है कि यह जमीनें नगर पालिका क्षेत्र में स्थित कृषि भमि के खसराओं की है, जिनमें अवैध रूप से भूमि का विक्रय करके बिना अनुमोदन के काॅलोनियां बनाई जा रही है। यह सब कार्य किसी भी प्रकार के अनिवार्य मापदंडों के बिना ही किया जा रहा है।
एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी
अधिशाषी अधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने इन जमीनों के खातेदारों धनेश कुमार शर्मा, मैना देवी, रमेश कुमार, मोहनी देवी शर्मा, पवन कुमार बाबेल, धनपतसिंह बाबेल व सुरन्द्र कुमार बाबेल को भी नोटिस जारी किए है और उनके निम्बी जोधां रोड पर अवैघ काॅलोनियां बसाई जाने, भूखंड बेचे जाने को प्रावधानों व नियमों के विरूव् बताते हुए तीन दिवस में जवाब चाहा गया है तथा चेतावनी दी गई है कि इसके बाद डिमार्गेशन, सड़क आदि को हटा कर जनहित में बोर्ड लगा दिए जाएंगे व उनके विरूद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज की जाएगी।
