लाडनूं में सरकार को लगाया जा रहा है करोड़ों का चूना, कर्मचारियों की मिलीभगत व शह,
शहर के ईर्दगिर्द की खेती योग्य जमीनें भूमाफियाओं के टारगेट पर, अवैध प्लाटिंग, विक्रय व भवन निर्माण भी, प्रशासन का कोई अंकुश नहीं
लाडनूं (मो. मुश्ताक खां कायमखानी)। स्थानीय राजस्व विभाग की मिलीभगत से यहां भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं और इस प्रकार की स्थिति का लाभ उठाते हुए यहां हर ऐरागेरा भी अपने-आपको भूमाफिया श्रेणी में लाकर गौरवान्वित है। ऐसे लोग आम जनता की जेब पर ही नहीं, बल्कि राजस्व विभाग के राजस्व पर भी डाका डालते जा रहे हैं। यहां खेती योग्य कृषि भूमियों में ऐसे लोग गैर कानूनी तरीके से जमीन की अवैध प्लाटिंग करके अवैध रूप मे भूखंड बेचने और उन पर अनधिकार रूप से मकान भी बनवाने में लगे हुए हैं।
प्रशासन की मिलीभगत से कट रहे भूखंड
यहां शहरी क्षेत्र स्थित खेती योग्य कृषि भूमियों में 90-ए की कोई कार्रवाई किये बिना ही अवैध प्लाटिंग करके अवैध कालोनियों बसा कर करोड़ों रूपए कमाए जा रहे हैं। ऐसे भूमाफियाओं पर स्थानीय राजस्व विभाग की इतनी मेहरबानी है कि शिकायतें दर्ज करवाने के बावजूद भी उन को लेकर कोई प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। इस कारण राजस्व विभाग को अब तक लाखों रूपयों की हानि पहुंचाई जा चुकी है। ये भूमाफिया लोग राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलीभगत के कारण खेती योग्य कृषि भूमियों को खुल्लम-खुल्ला नष्ट करने और अवैध कालोनियां बसाने की कवायद खुलेआम धड़ाधड़ चल रही है। इस प्रकार भ्रष्टाचार को धड़ल्ले से बढ़ावा दिया जा रहा है।
इन जगह हो रहा है कानून का खुला उल्लंघन
लाडनूं में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम और राजस्थान कृषि भूमि अधिनियम के खिलाफ जाकर खुल्लम-खुल्ला हो रही अवैध प्लाटिंग की तरफ से राजस्व विभाग ने पूरी तरह आंखें मूंद रखी है। यहां गोपालपुरा रोड़ स्थित कृषि भूमियों खेत खसरा नंबर 3017/680, 3105/3040, 3107/3040, 680/2127, 2722/680, 2721/680, 2503/680, 2688/680, 2689/680, 2677/680, 680/2130, 680/2129 और विश्वनाथपुरा रोड़ स्थित कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 839, 689, 742 सहित अनेक कृषि भूमियों पर स्थानीय राजस्व विभाग की मिलीभगत से खुल्लम-खुल्ला अवैध प्लाटिंग और अवैध कालोनिया बसाई जा रही है। इस प्रकार राजस्व विभाग को अब तक करोड़ों रुपयों का नुकसान पहुंचाया जा चुका है, जो लगातार जारी है। पता नहीं राजस्व विभाग नींद में सो रहा है या जानबूझकर नींद का नाटक रच रहा है और नियमानुसार कोई भी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं करना चाहता है।
प्रशासन बनावे प्रभावी निगरानी समिति
शहर के आसपास के क्षेत्र में कृषि भूमियों में प्रशासन की अनुमति के बिना और किसी प्रकार के भूरूपांतरण एवं पट्टा के बिना कार्रवाई किये बिना गैर कानूनी तरीके से अवैध प्लाटिंग करके बसाई जा रही अवैध कालोनियों पर सक्षम कार्रवाई के लिए उपखंड प्रशासन को सचेत होकर कार्रवाई के लिए उतरना चाहिए। प्रशासन को समय-समय पर शहर के आस पास की सभी कृषि भूमियों की प्रभावी निगरानी हेतु एक कमेटी बनानी चाहिए, जिसमें स्थानीय प्रशासन के अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाए, ताकि राजस्व विभाग के पास समय पर सही सूचना पहुंचाई जा सके और खेती योग्य कृषि भूमियों को नष्ट होने से बचाया जा सके।
