प्रधान सहित पंचायत समिति के सदस्यों ने की अपने अधिकार दिलवाने की मांग,
वेतन व सरकारी वाहन सुविधा की भी की मांग
लाडनूं। स्थानीय पंचायत समिति के प्रधान हनुमानराम कासनिया के नेतृत्व में जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्यों ने उपखंड अधिकारी अनिल कुमार को 15 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर अपने अधिकार दिलवाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि सांसद और विधायक की तरह ही पंचायत समिति सदस्यों के लिए भी क्षेत्र विकास निधि के रूप में प्रति वर्ष 25 लाख रुपए और जिला परिषद सदस्यों के लिये 50 लाख रुपये का कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए। साथ ही पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों की अनुशंसा पर स्वीकृत कार्यों की क्रियान्वित के लिए कार्यकारी एजेंसी निर्धारित करने का अधिकार भी संबंधित सदस्यों को दिया जाए। संबंधित ग्राम पंचायत की अनिवार्यता समाप्त की जाए, क्योंकि पक्ष-विपक्ष के विवाद पैदा होने से कार्य में रुकावट पैदा होती है। संबंधित कार्य क्षेत्र में वित्तीय स्वीकृति जारी करने में पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्यों की लिखित सहमति दिया जाना आवश्यक है। ज्ञापन में जलग्रहण कमेटी में होने वाले कार्यों में पंचायत समिति सदस्यों की भागीदारी अध्यक्ष व सचिव के रूप में की जाने की आवश्यकता बताई गई है। इसके अलावा ज्ञापन में मांग की गई है कि पंचायत समिति सदस्यों की मासिक सैलेरी 10 हजार एवं जिला परिषद सदस्यों की 15 हजार मासिक सैलेरी तय की जानी चाहिए। पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद सदस्य के लिए क्षेत्रीय विकास कार्यो के निरीक्षण समस्याओं के निवारण के लिए प्रति माह दस दिन सरकारी वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इस प्रकार 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर अधिकार दिलवाने की मांग की गई है। ज्ञापन के दौरान प्रधान हनुमाना राम कासनिया, कृष्ण कुमार कासनिया, खिंवाराम घिंटाला, यज्ञदत्त दायमा, जयराम बुरड़क, श्रीराम खिचड़, निर्मल प्रजापत आदि मौजूद रहे।
