मूण्डवा (रिपोर्टर लाडमोहम्मद खोखर)। आल राजस्थान को-आपरेटिव एम्पलाईज यूनियन व ऑफिसर्स एसोसिएशन नागौर के आह्वान पर सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय सहित जिले की समस्त 19 शाखाओं के कर्मचारी व अधिकारियों ने मंगलवार को भी मांगों के समर्थन में काली पट्टी बांधकर निरन्तर अपना विरोध दर्ज करवाया। यूनियन जिलाध्यक्ष प्रेमसुख पिचकिया ने बताया कि सरकार यूनियन की मांगो पर शीघ्र संज्ञान लेना चाहिए।
यूनियन की प्रमुख मांगों में नाबार्ड द्वारा निर्धारित स्टाफ स्ट्रेंथ को लागू किया जावे ’अल्पकालीन फसली ऋण’ वितरण पर देय क्षतिपूर्ति ब्याज को पुनः बढ़ाकर एक प्रतिशत की जाए, बैंक द्वारा स्वयं के कोष से वितरित अल्पकालीन फसली ऋण वितरण पर देय 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान को नाबार्ड व केन्द्र सरकार से पुनः लागू करवाएं, अल्पकालीन रबी ऋण चुकाने की विस्तारित अवधि 1 जुलाई से 31 अगस्त 2022 तक का ब्याज सहकारी बैंकों पर नहीं थोपी जाए, अल्पकालीन ऋण नीति 1 अप्रेल से पूर्व ही समय पर जारी करने बाबत् नाबार्ड को अनुरोध की जाए, शीर्ष सहकारी बैंक द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंक से अल्पकालीन ऋण हेतु उधारी पर मार्च व सितम्बर में लिया जाने वाला अग्रिम ब्याज बंद करने तथा इसे राज्य व केन्द्र सरकार से ब्याज अनुदान प्राप्त होने पर ही वसूल की जाए, ऋण माफी के प्रति राज्य सरकार से प्राप्त योग्य राशि पर बकाया ब्याज का शीघ्र भुगतान करवाए, सहकारी बैंकों के अधिकारियों व कर्मचारियों का अतिदेय हो चुका 16वां वेतन समझौता शीघ्र लागू कराएं, सहकारी बैंकों में स्टाफ की शीघ्र भर्ती करवाई जाए तथा सहकारी बैंको में डी.पी.सी. करवाने के लिए कैलेण्डर जारी की जाए आदि शामिल हैं।
