जिले में एक अति. पुलिस अधीक्षक कार्यालय, दो महिला पुलिस थानों व दो पुलिस थानों के लिए पद व संसाधनों के लिए प्रशासनिक व वितीय स्वीकृति,
निम्बी जोधां पुलिस चौकी के पुलिस थाने में क्रमोन्नत होने पर 45 पदों की स्वीकृति
लाडनूं। राज्य सरकार की वर्ष 2023-24 की बजट घोषणाओं की अनुपालना में नागौर जिले के लिए घोषित विभिन्न नए पुलिस कार्यालयों के सृजन की क्रियान्विति के क्रम में पदों एवं संसाधनों की प्रशासनिक व वितीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने एक आदेश जारी करके इस सम्बंध में बताया है कि परबतसर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए कुल 6 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक- 1 पद, सहायक उप निरीक्षक- 1 पद, सामान्य कांस्टेबल- 2, कांस्टेबल ड्राईवर-1 एवं कनिष्ठ सहायक का 1 पद होगा। इस कार्यालय के लिए फर्निचर सैट, वायरलैस सेट, कम्प्यूटर मय प्रिंटर, अेलिफोन व वाहन के कुल 10 लाख 91 हजार रूपए स्वीकृत किए गए हैं। डीडवाना व नावां में एक-एक महिला पुलिस थाने का सृजन किया जा रहा है, जिसके लिए 30-30 पद प्रत्येक के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें उप निरीक्षक 1-1, सहायक उप निरीक्षक 4-4, हैड कांस्टेबल 3-3, सामान्य कांस्टेबल 20-20 और ड्राईवर कांस्टेबल 2-2 होंगे। इन महिला थानों के लिए निर्धारित टेलिफोन मय इंटरनेट 1-1, फर्निचर, कम्प्यूटर व प्रिंटर 1-1, वायरलेस हेंडसेट 2-2, जीप 1-1 और मोटर साईकिल 2-2 के लिए प्रत्येक थाने के लिए 27.52 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। लाडनूं के अन्तर्गत निम्बी जोधां पुलिस चैकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने के लिए पुलिस निरीक्षक पद-1, उप निरीक्षक पद-2, सहायक उप निरीक्षक पद-4, हेड कांस्टेबल पद-5, कांस्टेबल पद- 31 और कांस्टेबल ड्राईवर पद- 2 सहित कुल 45 पद सृजित किए जा रहे हैं। इसी प्रकार पुलिस चैकी बड़ूं को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किए जाने के बाद कुल 45 पद स्वीकत किए गए हैं। इन दोनों नए पुलिस थानों में विभिन्न संसाधनों के लिए कुल 26.12 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें टेलिफोन मय इंटरनेट, फर्निचर, कम्प्यूटर व प्रिंटर, वारलैस हेंड सेट 3-3, जीप 1-1 और मोटर साईकिल 2-2 शामिल रहेंगे।
उपलब्ध भवनों में चलाए जाएंगे कार्यालय
इन नव सृजित पुलिस कार्यालयों के लिए सृजित किए गए पदों को े 29 फरवरी 2024 तक के लिए अस्थाई रूप सृजित किया गया है। इन्हें इस अवधि के बाद समयवृद्धि के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। इन नवसृजित पुलिस कार्यालयों के लिए भवन की व्यवस्था नया भवन निर्मित होने तक उपलब्ध राजकीय भवनों अथवा किराए के भवनों में संचालित किए जाएंगे। किराया राशि पीडब्लूडी द्वारा स्वीकृत राशि रहेगी। भवन निर्माण के लिए राजकीय भूमि उपलब्ध होने पर ही स्वीकृति के प्रस्ताव भिजवाए जा सकेंगे।
